Majhi Ladki Bahin Yojana Update 2026: महाराष्ट्र राज्यातील लाखो भगिनींसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. जर तुमचे ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचे मागील काही हप्ते रखडले असतील, तर आता काळजी करण्याचे कारण नाही. राज्य सरकारने ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेत महत्त्वाचे बदल केले असून, पात्र महिलांच्या खात्यात आता हप्त्यांची एकत्रित रक्कम जमा होणार आहे.
या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी तांत्रिक अडचणी दूर करणे आता अधिक सोपे झाले आहे. जाणून घेऊया या नवीन अपडेटबद्दल सविस्तर माहिती.
हप्ते का रखडले होते?
अनेक महिलांना जानेवारी २०२६ चा हप्ता मिळालेला नाही, तर काहींचे मागील ३ ते ४ महिन्यांचे पैसे थकीत आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे ई-केवायसी प्रक्रियेत झालेल्या चुका. अर्जात चुकीची माहिती भरणे, कागदपत्रे अस्पष्ट असणे किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे आधार पेमेंट लिंक नसणे यामुळे हे पैसे थांबले होते.
४,५०० ते ६,००० रुपये एकत्रित जमा होणार
ज्या महिला आपली ई-केवायसी दुरुस्ती पूर्ण करतील, त्यांच्या खात्यात एकत्रित रक्कम जमा होण्याची शक्यता आहे. प्रति महिना १,५०० रुपये याप्रमाणे:
- ३ महिन्यांचे थकीत हप्ते: ४,५०० रुपये.
- ४ महिन्यांचे थकीत हप्ते: ६,००० रुपये.
डिसेंबर २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीतील रखडलेले सर्व पैसे एकाच वेळी डीबीटी (DBT) द्वारे बँक खात्यात वळते केले जातील.
महत्त्वाची माहिती एका दृष्टिक्षेपात
| तपशील | माहिती |
| योजनेचे नाव | मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना |
| ई-केवायसी दुरुस्तीची शेवटची तारीख | ३१ मार्च २०२६ |
| एकत्रित मिळणारी अंदाजित रक्कम | ४,५०० ते ६,००० रुपये |
| अधिकृत वेबसाईट | ladakibahin.maharashtra.gov.in |
| लाभ मिळण्याचे माध्यम | थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) |
ई-केवायसी दुरुस्ती कशी करावी?
राज्य सरकारने त्रुटी दूर करण्यासाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. खालील स्टेप्स फॉलो करून तुम्ही तुमचा अर्ज दुरुस्त करू शकता:
- लॉगिन करा: सर्वप्रथम अधिकृत वेबसाईट ‘ladakibahin.maharashtra.gov.in’ वर जा.
- ई-केवायसी सेक्शन: वेबसाईटवरील ई-केवायसी विभागात जाऊन तुमचा मोबाईल नंबर वापरून लॉगिन करा.
- माहिती दुरुस्त करा: अर्जात झालेली चूक सुधारा आणि आवश्यक ती मूळ कागदपत्रे पुन्हा स्पष्टपणे अपलोड करा.
- समितीची मंजुरी: तुम्ही केलेली दुरुस्ती तालुका स्तरावरील समितीकडे पडताळणीसाठी जाईल. मंजुरी मिळताच तुमचे थकीत पैसे जमा होण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
निवडणूक आणि तांत्रिक विलंब
काही जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे या निधीच्या वितरणाला विलंब झाला होता. मात्र आता निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होत असल्याने सरकारने डीबीटी द्वारे पेमेंट देण्यास हिरवा कंदील दिला आहे. ज्यांचे अर्ज निकषात बसतात आणि ज्यांनी ई-केवायसी यशस्वीरीत्या पूर्ण केली आहे, त्यांना २०२६ च्या सुरुवातीलाच मोठी आर्थिक मदत मिळणार आहे.